नई शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी के शिक्षामित्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 69000 के साथ होगी सुनवाई

शिक्षामित्रों का तर्क है कि नई शिक्षक भर्ती में देरी न केवल उनके भविष्य को अधर में लटका रही है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब सरकार ने स्वयं रिक्त पदों का हलफनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया था, तो उन पदों को भरने की प्रक्रिया में शिथिलता बरतना न्यायालय की अवमानना और वादे से मुकरने जैसा है। शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि वे वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त अंतिम अवसर का उपयोग कर सम्मानजनक सेवा पाना चाहते हैं, लेकिन भर्ती की विज्ञप्ति न आने से उनकी आयु सीमा और धैर्य दोनों जवाब दे रहे हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के रुख पर हैं कि वह सरकार को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए समयबद्ध निर्देश जारी करता है या नहीं।